डडेल्धुरा।नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको “संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२” प्रति डडेल्धुराका विभिन्न नागरिक समाज, व्यवसायिक संघसंस्था र संजालहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार जिल्लास्थित विभिन्न संघसंस्था तथा नागरिक संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा सरोकारवालाको सहभागिता विना अघि बढाएको भन्दै सच्याउन माग गरिएको छ। “ विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (१) ले रायसुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरोकारवालाको सहभागिता उपेक्षा गरिएको छ। नागरिक समाजमैत्री ऐनको मागलाई औपचारिकता मात्र दिन खोजिनु नागरिक समाजको अवमूल्यन हो,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
संघसंस्थाहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि सामाजिक रूपान्तरण, मानव अधिकार र विकासमा खेलेको भूमिकाको स्मरण गराउँदै मस्यौदाले नागरिक समाजलाई सहयोगी साझेदारको रूपमा होइन, नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणले हेरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले मस्यौदाका धेरै प्रावधानले संघसंस्थाको स्वतन्त्रता र सहभागिता कटौती गर्नुका साथै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, समावेशिता र पारदर्शितामाथि प्रहार गरेको उल्लेख गरेका छन्।
संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी तत्काल सच्याएर पुनःलेखन गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा गैरसरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष शिवराज पाठक, नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुराका सचिव भीम दाहाल, निर्माण व्यवसायी संघ डडेल्धुराका अध्यक्ष भवानी दत्त अवस्थी, नागरिक समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष रमेश प्रसाद जोशी, उद्योग वाणिज्य महासंघ डडेल्धुराका महासचिव विष्णु प्रसाद जोशी, जिल्ला वार इकाई डडेल्धुराकी कोषाध्यक्ष आरती जोशी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष अमर भाट, महिला उद्यमी महासंघ डडेल्धुराकी अध्यक्ष सिता खड्का र जिल्ला अपांग कल्याण सेवा समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पन्त रहेका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई थप व्यवस्थित, परिस्कृत र अझ प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाजका सुझावहरू महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।
