जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारहरूले सरकारसँग तीन वटा मन्त्रालयमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूको नियुक्तिका लागि माग गरेका छन्। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेनजी आन्दोलन शहीद परिवार संघर्ष समितिले शहीदहरूको रगतबाट बनेको सरकारले उनीहरूलाई नै बेवास्ता गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। समितिका पदाधिकारीहरूले खबरदारीका लागि भए पनि क्याबिनेटमा शहीद परिवारको उपस्थिति अनिवार्य भएको बताए।
शहीद श्रीयाम चौलागाईंका बुबा गणेश चौलागाईंले भावुक मुद्रामा बोल्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका साथै विभिन्न जेनजी समूहका नेताहरूले पनि आफूहरूलाई वास्ता नगरेको गुनासो गर्नुभयो। “हामीले पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सरकारबाट कुनै सम्बोधन भएको छैन। शहीद परिवारहरूले गहिरो पीडा भोग्नुपरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले शहीदहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने जोड दिनुभयो।
सो समितिले सरकारसमक्ष श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा शहीद विजय चौधरीका दाजु दीपक चौधरी, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा शहीद इश्वर अधिकारीका आफन्त भोजविक्रम थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा शहीद योगेन्द्र न्यौपानेका मामा कमल सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको छ। समितिका एक पदाधिकारीले यो माग शहीद परिवारको प्रतिनिधित्व र न्यायको आधारभूत अधिकार भएको बताउनुभयो।
समितिका सह–संयोजकका अनुसार, यो माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नगरे सडकमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ। “शहीदहरूको सपना पूरा गर्न हामी कुनै पनि कदमबाट पछि हट्दैनौं,” उहाँले भन्नुभयो। जेनजी आन्दोलनका शहीद तथा घाइते परिवारहरूले यसअघि पनि आन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्न एकजुट हुन आह्वान गर्दै आएका छन्। भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग पनि उनीहरूले दोहोर्याएका छन्।
यो घटनाले जेनजी आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा र शहीद परिवारको हकहितका लागि थप बहस सिर्जना गरेको छ। सरकारले यो मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, हेर्न बाँकी छ।
